राजधानी दिल्ली वर हक्क कोणाचा ?राज्यपाल की निवडून आलेले सरकार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी (11 मे) दिल्ली सरकारच्या अधिकारक्षेत्राबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

या निर्णयात न्यायालयाने दिल्लीवर पहिला अधिकार फक्त आणि फक्त दिल्लीतील जनतेच्या मतांनी निवडून आलेल्या सरकारचा असेल, असे स्पष्ट केले आहे.

दिल्ली सरकारच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की राजधानी दिल्लीतील राज्यपालांचे अधिकार फक्त दिल्ली पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जमीन यावर असतील.

म्हणजेच दिल्ली सरकारच्या कारभारात लेफ्टनंट गव्हर्नरचा हस्तक्षेप असणार नाही.

सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस आणि जमिनीशी संबंधित असलेल्या प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याची पुष्टी करणारा महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्यांचा कारभार केंद्र सरकारच्या ताब्यात जाणार नाही याची खात्री करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला. -

राष्ट्रीय राजधानीत दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या सरकारच्या मालकीचे होते.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने या सर्वानुमते निष्कर्षापर्यंत पोहोचून भारतीय संघराज्याची वैशिष्ट्ये आणि केंद्र आणि राज्यांच्या सक्षमतेचे क्षेत्र विस्तृतपणे तपासल

कलम 239A(3)(A)(a) केंद्र सरकारच्या हिताचे रक्षण करण्‍यासाठी अनेक सुरक्षा उपाय प्रदान करत नाही.

भारताचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले. "दिल्ली विधानसभेला लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कायदे बनवण्याचे अधिकार दिले जातात. लोकशाही आणि संघराज्याचे तत्त्व मूलभूत संरचनेचा एक भाग आहे. संघराज्य विविध हितसंबंधांचे अस्तित्व सुनिश्चित करते आणि विविध गरजा पूर्ण करते," असे CJI म्हणाले.

कलम 239AA दिल्ली सरकारच्या विधायी आणि कार्यकारी अधिकारांचे वर्णन करते आणि स्पष्ट करते की जमीन, पोलीस आणि सार्वजनिक व्यवस्था हे तीन विषय राजधानीत केंद्राच्या विशेष डोमेन अंतर्गत राहतील.